
‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत संचालित छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रमका लागि बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियम दर र अन्य सुविधा प्रस्ताव गर्न शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको शिक्षा विकास निर्देशनालयले आह्वान गरेको छ ।
कार्यक्रमले प्रदेशभित्रका छोरीहरूको भविष्यलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दै उनीहरूको शिक्षामा थप प्रोत्साहन पुर्याउने उद्देश्य राखेको जनाइएको छ । निर्देशनालयले २०७८ माघ १ पछि जन्मिएका र १ वर्षभित्र कार्यक्रमका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका छोरीहरूको शिक्षा बीमाका लागि बीमा कम्पनीहरू वा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूलाई प्रस्ताव पेश गर्न भनेको छ ।
यस प्रस्ताव अनुसार छोरी २० वर्षको उमेर पुगेपछि एकमुष्ट ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिने छ । प्रस्ताव पेश गर्ने बैंक वा बीमा कम्पनीहरूले १५ दिनभित्र न्यूनतम प्रिमियम दरसहित आफ्नो प्रस्ताव निर्देशनालयमा पेश गर्नुपर्ने छ । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानका माध्यमबाट मधेश प्रदेशले छोरीहरूको आर्थिक सुरक्षामा ध्यान दिनुका साथै उनीहरूको शिक्षा सुनिश्चित गर्न पहल गरिरहेको छ ।
शिक्षा बीमा कार्यक्रमले छोरीहरूलाई २० वर्षको उमेरमा आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन र उनीहरूको उच्च शिक्षामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ । सो कार्यक्रमले मधेश प्रदेशका नागरिकलाई शिक्षाको महत्त्वका बारेमा सचेत गराउँदै छोरीहरूको भविष्य सुरक्षित बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रस्ताव पेश गर्न इच्छुक बैंक वा बीमा कम्पनीहरूले केही प्रमुख शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने छ । निर्देशनालयले जारी गरेको सूचनामा स्वीकृत प्रस्ताव अनुसार निर्देशनालयले छोरीको नाममा खाता खोली एकमुष्ट रकम बैंकमा जम्मा गर्ने उल्लेख छ । बैंक वा बीमा कम्पनीले २० वर्ष पुगेपछि सो रकम छोरीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।
प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि पहिलो सम्झौता दुई वर्षका लागि गरिने छ । सम्झौतासँगै बीमा गरिएका छोरीहरूको नाममा खाता खोली रकम जम्मा गरी सोको निस्सा अभिभावकलाई दिइने छ । सबैभन्दा न्यूनतम प्रिमियम प्रस्ताव र थप सुविधा प्रस्ताव गर्ने संस्थालाई सेवा प्रदायकका रूपमा छनोट गरिने छ ।
‘छोरी शिक्षा बीमा’ कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले मधेश प्रदेशमा बालिकाहरूको शिक्षामा थप उत्साह ल्याउने र उनीहरूको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने योजना छ । शिक्षा बीमा कार्यक्रमले प्रदेशभर छोरीहरूको जीवनमा दीर्घकालीन लाभ पु¥याउन सहयोग हुने जनाइएको छ ।